म.प्र. शासन ग्रामीण विकास विभाग की जिले में संचालित योजना मनरेगा, मध्यान्ह भोजन एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आयुक्त श्री अवि प्रसाद की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में मनरेगा एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक ।इस दौरान कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री दिव्यांशु चौधरी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पंकज जैन, मुख्य अभियंता राज्य रोजगार गारंटी परिषद श्री के.एस. मिरधा, डिप्टी कमिश्नर वाटरशेड श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, कृषि विशेषज्ञ वाटरशेड श्री विवेक शर्मा, अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त श्री देवेन्द्र दीक्षित, डिप्टी कलेक्टर श्री वैधनाथ वासनिक, एसडीएम बजाग श्री रामबाबू देवांगन, डिप्टी कलेक्टर श्री अक्षय डिगरसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, यंत्री, सहायक यंत्री एवं संबंधित योजनाओं के जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान आयुक्त नरेगा ने निर्देशित किया कि जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान, सार्वजनिक तालाब, खेत तालाब, डगवेल रिचार्ज एवं अमृत सरोवर के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराएं। कार्यों के लिए सामग्री भुगतान के लिए लंबित बिलों का भुगतान शीघ्र किया जाए। मनरेगा मांग आधारित योजना है, जिसपर शासन के द्वारा पर्याप्त आवंटन दिया जा रहा है। इसलिए जिले के विकास कार्यों में प्रगति के साथ कार्यों को चिन्हांकित कर सिपरी एप के माध्यम से करें ताकि उपयोगी संरचनाओं का निर्माण किया जा सके इसके लिए सभी जनपद सीईओ तथा मैदानी अमले को प्रशिक्षित किया जाए। नर्मदा परिक्रमा पथ, आश्रय स्थल में मनरेगा से वृक्षारोपण एवं पंचायती राज से फैंसिंग की राशि का प्रावधान के अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कार्य कराए जाएं।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम अंतर्गत सभी शालाओं में मध्यान्ह भोजन वितरण की निगरानी एप के माध्यम से करायी जाए। इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों भ्रमण के दौरान मध्यान्ह भोजन वितरण का भी निरीक्षण करें, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए ताकि मध्यान्ह भोजन वितरण में सुधार किया जा सके। आजीविका समूह को ही मध्यान्ह भोजन निर्माण के लिए चिन्हित किया जाए और शत प्रतिशत रसोईयों को समूहों से जोडकर मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए संलग्न करें। डीपीएम एनआरएलएम को निर्देशित किया कि मध्यान्ह भोजन में संलग्न सभी दीदीयों को शत प्रतिशत पोर्टल पर ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने निर्देशित किया कि जिले में योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाए। जिससे तत्काल स्वीकृत कराते हुए इसी वित्त वर्ष में कार्यों को पूर्ण कराया जा सके। योजना के लिए बनाए गए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का प्रशिक्षण सभी को देते हुए निगरानी पोर्टल के माध्यम से किया जाए।
